लामो समयपछि स्थानीय तहमा जनताका प्रतिनिधिहरु चयन भएका छन् । यस्ता जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्न सुरु गरिसकेका पनि छन् । अधिकांश स्थानीय तहले पहिलो निर्णय स्वरुप भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधानका बारेमा गरेका छन् । सुकुम्बासी तथा भूमिहीनका सम्बन्धमा विद्यमान समस्याका बारेमा गम्भीर चासो व्यक्त गरिएका प्रमाण हु्न् यी । अब वास्तविक सुकुम्बासीको स्पष्ट पहिचान गरी समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । केही दिन अगाडी राजापुर पुग्नु भएका भुमिसुधारमन्त्री गोपाल दहितले चाडै नै सुकुम्बासी समस्यालाई पुरा गरीने बताउनुभयो हुन पनि सुकुम्बासी समस्या एउटा राष्ट्रिय र गम्भीर समस्या भएपनि यसको समाधानका लागि प्रभावकारी समाधान भने हुन सकिरहेको छैन ।त्यसको
लागि अब जन प्रतिनिधीहरुले ध्यान दिन जरुरी छ । हाल आएर चयन भएका जनप्रतिनिधिहरुले अधिकार क्षेत्र के–के काम पाएका छन् ? र तिनीहरुले के कसरी समाधान गर्छन् ? त्यो धेरै दिन कुर्नु नपर्ला तर, सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्दै प्रचार गर्ने सरकार र कतिपय दलहरु अहिले त्यसको ठीक उल्टो काम गरिरहेको देशभरका जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ । स्थानीय तहलाई संविधानमै जे जस्ता अधिकार प्रत्यायोजन गरिएका छन् ती सबै अधिकार उपलब्ध हुनुपर्छ । कुनै पनि बहाना र नाममा यस्ता अधिकार कटौती गरिनुहुन्न । जनतामा लोकतन्त्रको अनुभूति गराउने पहिलो सरकार नै स्थानीय तह रहेको भन्ने कुरालाई फेरि मनन गर्न आवश्यक छ ।
स्थानीय तहलाई संविधानमै जे जस्ता अधिकार प्रत्यायोजन गरिएका छन् ती सबै अधिकार उपलब्ध हुनुपर्छ । कुनै पनि बहाना र नाममा यस्ता अधिकार कटौती गरिनुहुन्न । जनतामा लोकतन्त्रको अनुभूति गराउने पहिलो सरकार नै स्थानीय तह रहेको भन्ने कुरालाई फेरि मनन गर्न आवश्यक छ ।
विभिन्न ठाउँमा आयोग र कार्यदल बनाएर सुकुम्बासी समस्या समाधानका पहलहरु अगाडि बढ्ने कुरा आएको छ । अब वास्तविक सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरुलाई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने र खेतीयोग्य जमिनलाई खेतीपातीमै भरपूर उपभोग गर्नेगरी मापदण्ड बनाउन जरुरी छ । सुकुम्बासीका नाममा बसेका कैयौं बस्तीहरु हुकुम्बासीहरुका छन् । यस्तो बेलामा त्यस्ता कार्यदल र आयोग आयोगका काम प्रभावित हुन सक्छन् । हेक्का राख्नसक्नुपर्छ । अब वास्तविक सुकुम्बासीका समस्या समाधान हुन सकेनन् भने त्यसले प्रत्यक्ष असर लोकतन्त्रमा र आर्थिक विकासमा पार्ने निश्चित छ ।
यस्ता समस्या समाधानका लागि सबैले सकारात्मक काममा सहयोग गर्नुपनि पर्छ । समस्या समाधानका लागि सबै जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुबीचमा पनि सहकार्य आवश्यक छ । जसका कारणले बास्तविक सुकुम्बासीले जग्गाको स्वामित्व पाउन सकून् र सुकुम्बासीका नाममा कमाउ धन्दा गर्न खोज्नेहरु कानूनको दायरामा आउने वाताबरण बनोस् । कानून बनाउने तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्ने हो भने त्यसको गलत सन्देश जान्छ । यसैले सुकुम्बासी सम्बन्धी समस्यालाई वैज्ञानिक ढंगले समाधान गरियोस् ।
राजनीतिक चलखेल, पहुँच र प्रभावका भरमा गैर सुकुम्बासीले जग्गा पाउने र वास्तविक सुकुम्बासीले नपाउने अवस्था पनि आउन सक्छ । तसर्थ स्थानीय सरकार त्यसका कार्यदलहरु यसतर्फ गम्भीर र संवेदनशील हुन जरुरी छ । रुपन्देहीमा रहेका थुपै्र सहरउन्मुख ग्रामीण बस्तीहरु अभैm पनि वन क्षेत्रमा छन् । पुस्तौं पुस्ता त्यहीँ बस्तीमा बितेपनि जग्गाको स्वामित्व उनीहरुमा छैन् । कैयौं बस्तीहरु अव्यवस्थित छन् । वर्षौंदेखि उपभोग गरेको जग्गाको स्वामित्व उनीहरुमा छैन् । वन क्षेत्रका रुपमा रहेका यस्ता तमाम बस्तीहरु कागजमा घना वन भनिए पनि फिल्डमा भने घना बस्तीका रुपमा छन् । तसर्थ अब स्थानीय सरकारले यस्ता बस्तीहरुलाई वन क्षेत्रबाट कसरी हटाउने भन्नेतिर ध्यान दिन जरुरी छ । फेरि पनि हाम्रो आग्रह र सुझाव छ– सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीहरुले फाइदा उठाउने गलत वातवरण नबनोस् ।
