मेरो भविश्य त बिग्रियो, तर मेरो बालबच्चाको भविश्य नबिग्रियोस
मंगती थारु ः द्धन्द्धकालिन वेपत्ता परिवार


होमेन्द्र थापा, गुलरिया । बढैयाताल गाउँपालिका–५ जगतियाकी द्धन्द्धकालिन बेपत्ता परिवारकी मंगती थारुले मेरो भविश्य त बिग्रियो, तर मेरो बालबच्चाको भविश्य नबिग्रियोस भन्दै बर्दियाली संञ्चारकर्मीहरु सामु आफ्नो दुखेसो पोखेकी छिन ।
श्रीमान शिव चरण थारुलाई २०५८ सालमा राज्यपक्षबाट पक्राउ गरी मैनापोखर ईलाका प्रहरी कार्यालयमा ५ दिन राख्यो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ९० दिन राख्यो । र ९० दिन पछि जिल्ला कारागार बर्दियामा पठायो । हप्ताहप्तामा म श्रीमान भेटन जाने गर्थे । सोही साल बैशाख १६ गते भेटन जाँदा श्रीमानसंग भेट भयो, २१ गते भेटन जाँदा श्रीमानसंग भेट भएन । श्रीमानसंग अन्तिम भेट बैशाख १६ गते मात्र भयो । २०५८ सालमा वेपत्ता पारि आज सम्म पनि न सास न लास केही पनि देख्न नपाएको हुँदा कमसे कम राज्यले श्रीमान जिउँदो या मरेको सूचना दिएमा द्धन्द्ध पिडितलाई न्याय हुने थियो भन्दै गुनासो पोखिन । पिडित मंगतीले गाउँपालिका नगरपालिका नजिकै छ । सरकारले को पिडित हो । को वेपत्ता परिवार हो चिन्दैनन । मेयर र उपमेयर छन हामीलाई चिन्दैन । हाम्रो घाउ र पिडा कस्ले बुझने ? हाम्रो घाउ र पिडा अस्पतालमा गएर सन्चो हुदैन । सरकारबाटै सन्चो हुन्छ । सरकारले नै सन्चो गर्नु पर्छ भन्दै पिडा व्याक्त गर्नु भयो । र आर्थिक अभावका कारण आफ्ना बालबच्चाको भविष्य विग्रदा समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेकाले राज्यले परिपुरण सहितको संक्रमणकालिन न्याय सहित क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने माग गरिन् ।

कार्यक्रममा बढैयाताल–५, जगतीयाका आर्का द्धन्द्ध पिडित विवेक थारुले आफ्नो बुवा शिव प्रसाद थारुको हत्या हुँदा आफु १३ बर्षको नाबालक भएको हुनाले परिवारको सम्पुर्ण जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आएकाले आर्थिक अभावका कारण पढ्न लेख्न बाट बन्चित भएको कार्यक्रममा बताएका छन् । उनले बाबुको हत्या भएपछि आर्थिक अभावका कारण भारतमा ज्याला मजदुरी गरि २ बहिनी तथा आमालाई रेखदेख गर्न परिरहेकाले आर्थिक अभावले हातमुख जोर्न धौधौ रहेको दुखेसो पोखे । राज्यले रोजगारीको अवसरका संक्रमणकालीन न्याय पाएमा द्वन्दको पिडामा मलम लाग्ने बताए ।
द्धन्द्ध कालका घटनाहरुलाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसेकोमा पिडितहरुले सरकार प्रति रोष प्रकट गरेका छन् । परिपुरण सहितको न्यायका लागि संचारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा न्याय मर्न नदिनका लागि आवाज उठाई दिन महिला कानुन विकास मञ्चले आईतवार एक कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष वितिसक्दा पनि न्याय नपाउनुका साथै सामाजिक विभिन्न समस्यामा परिरहेको जिल्ला संक्रमण कालिन न्याय संयोजक भागिराम चौधरीले बताए । संयोजक चोधरीले सरोकारवाला तथा सरकारको प्राथमिकतामा संक्रमणकालिन न्याय दिने कुरामा अलमल गरिरहेकोले राज्यलाई घचघचाउन परिरहेको बताए । द्वन्दकालमा भएका घटना व्यक्तिगत या सामुहिक जे जस्तो भएपनि वाहिर ल्याई पिडितले परिपुरण सहित क्षमा पनि दिनसक्ने तथा कानुनी बाटो पनि समाउन मिल्ने गरि राज्यले बाटो खोली दिनुपर्ने उनको भनाई छ । साथै राजनैतिक रुपमा सबै कुराको सम्बोधन हुनुपर्ने संयोजक चौधरीको माग छ ।
कार्यक्रम महिला कानुन विकास मञ्च तथा इन्टरनेशनल अलर्टले गुलरियामा संचालन गरको थियो । कार्यक्रममा पिडित तथा संचारकर्मीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।



